MP ELI Scheme: पहली नौकरी की खुशी अब होगी दोगुनी, सरकार देगी 15 हजार की आर्थिक मदद!

MP ELI Scheme : मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी पाना अब सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि एक सीधी सरकारी मदद का जरिया भी बन गया है। राज्य सरकार ने एक नई योजना "Employment Linked Incentive (ELI) Scheme" शुरू की है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुकी है। इस योजना का उद्देश्य है, पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहारा देना और कंपनियों को ज्यादा रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करना।

क्या है ELI स्कीम?

ELI यानी "Employment Linked Incentive" स्कीम के तहत ऐसे युवा जो पहली बार नौकरी जॉइन कर रहे हैं और जिनकी सैलरी ₹1 लाख से कम है, उन्हें ₹15,000 तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशी दो किस्तों में दी जाएगी। इससे युवा अपने नए करियर की शुरुआत में आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत महसूस कर सकें।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

1. जिनकी सैलरी ₹1 लाख से कम है
2. जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं
3. जिनकी कंपनी EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) के तहत रजिस्टर्ड है
4. और जो कंपनी में कम से कम 6 महीने तक कार्यरत रहें

कंपनियों को भी मिलेगा फायदा

सिर्फ युवाओं को ही नहीं, बल्कि कंपनियों को भी सरकार प्रोत्साहन देगी, ताकि वे नए युवाओं को नौकरी पर रखें। उदाहरण के लिए:

1. ₹10,000 तक की सैलरी पर – कंपनी को ₹1,000
2. ₹10,000 से ₹20,000 सैलरी – कंपनी को ₹2,000
3. ₹20,000 से ₹1 लाख सैलरी – कंपनी को ₹3,000

यानी जितने ज्यादा युवा रोजगार पाएंगे, उतना ही फायदा कंपनियों को भी मिलेगा।

आवेदन कैसे करें?

इस स्कीम का लाभ पाने के लिए उम्मीदवार को कंपनी के माध्यम से आवेदन करना होगा। आपकी कंपनी ही सुनिश्चित करेगी कि सभी डॉक्युमेंट्स पूरे हों और प्रक्रिया सही ढंग से पूरी की जाए।

आपका काम:

1. नौकरी जॉइन करने के बाद 6 महीने तक कार्यरत रहना
2. कंपनी को बताना कि आप इस स्कीम के पात्र हैं
3. जरूरी दस्तावेज़ जमा करना (EPFO रजिस्ट्रेशन, जॉइनिंग लेटर आदि)

इस योजना से कैसे मिलेगा फायदा?

यह स्कीम उन युवाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और करियर की शुरुआत में थोड़ी राहत चाहते हैं। साथ ही यह राज्य की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगी।