मध्य प्रदेश में 3.51 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदेगी सरकार, केंद्र से मंजूरी, दिग्विजय ने दिए 5 सुझाव

Moong Procurement at Support Price (MSP) : मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग खरीदी को लेकर लंबे समय से आंदोलित किसानों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य में 3.51 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीदी को मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत मंजूरी दे दी है। यह निर्णय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया। इसमें MP और UP के कृषि मंत्री शामिल रहे।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि खरीदी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए। इसमें किसान को वास्तविक लाभ मिल सके और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो।

क्या है खरीदी की योजना?

• योजना का नाम: मूल्य समर्थन योजना (PSS)
• लक्ष्य: मूंग और उड़द की खरीदी
• अनुमोदित मात्रा: 3.51 लाख मीट्रिक टन (मध्य प्रदेश के लिए)
• लाभार्थी: ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादक किसान

मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द का समर्थन (MSP) मूल्य

• मूंग (ग्रीष्मकालीन): ग्रीष्मकालीन मूंग का समर्थन (MSP) मूल्य ₹8,682 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
• उड़द: उड़द का समर्थन (MSP) मूल्य ₹7,400 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
  
• खरीदी: मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी 7 जुलाई – 6 2025 अगस्त तक होगी।
  
• पंजीकृत किसान अपनी उपज को मंडी या अधिक्रत खरीद केंद्र में बेच सकते हैं।

भंडारण और तुलाई में सुधार
शिवराज सिंह चौहान ने खरीदी केंद्रों पर भंडारण की अनियमितताओं पर चिंता जताई और अधिकारियों को उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कहा, खरीद व्यवस्था में तकनीक का उपयोग हो। किसानों को बार-बार बुलाकर परेशान न किया जाए।

मूंग और उड़द खरीदी: किसान पंजीयन प्रक्रिया

• समय सीमा: 19 जून से 6 जुलाई 2025
• कौन आवेदन कर सकता है: 36 जिलों के मूंग उत्पादन किसान और 13 जिलों के उड़द किसान
• आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर
• कैसे करें पंजीकरण: राज्य के MSP पोर्टल (जैसे eKharid) पर लॉगिन करें। किसानों के पंजीयन केंद्रों पर ऑफ़लाइन फॉर्म भरें। साथ ही प्रक्रिया पूरा होने पर: SMS/ईमेल द्वारा कन्फ़र्मेशन मिलेगी।

किसानों को दाम गिरने से नुकसान
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा वीडिसाइड के नाम पर मूंग खरीदी को रोकना किसानों के साथ अन्याय है, जिससे बाजार में मूंग के दामों में भारी गिरावट आई।

दिग्विजय सिंह के सुझाव

1. खरीदी की स्पष्टता:
   कितनी उपज प्रति एकड़ खरीदी जाएगी, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए।
2. आर्थिक सहायता: कम दामों में मूंग बेचने को मजबूर किसानों को अंतर राशि दी जाए।
3. पंजीयन समस्याएं: पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें तुरंत दूर की जाएं।
4. गिरदावरी के बिना पंजीयन: जिनकी गिरदावरी नहीं हुई, उन्हें भी मौका दिया जाए।
5. खरीदी केंद्रों की संख्या: बारिश को देखते हुए केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए।