हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: ग्रुप-डी के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की पदोन्नति की तैयारी, विभागों से मांगी डिटेल

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला : हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी यानी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रमोशन करने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस संदर्भ में 21 विभागों के प्रशासनिक सचिवों और विभाग प्रमुखों से इस संदर्भ में ब्यौरा मांग लिया है। ग्रुप-डी के उन कर्मचारियों के केस बनाकर भेजने को कहा है, जो इसके हकदार हैं।

इन विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इस साल 12 मार्च, 4 अप्रैल और 5 मई को भी मुख्य सचिव की ओर से इस संदर्भ में विभागों को पत्र लिखा गया था। जिन 21 विभागों के कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा उनमें कृषि, कला एवं संस्कृति, जनगणना, सहकारिता, सीआईडी, खाद्य एवं आपूर्ति, विदेश सहयोग, राजभवन, हाउसिंग फॉर ऑल, ग्रीवेंस और सूचना प्रौद्योगिकी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन, संस्थागत वित्तीय एवं क्रेडिट कंट्रोल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, विकास एवं पंचायत, बिजली, विज्ञान एवं तकनीकी, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, परिवहन और विजिलेंस डिपार्टमेंट शामिल हैं।

कर्मचारियों की जानकारी के लिए भेजा है प्रफोर्मा

ग्रुप-डी यानी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जानकारी भेजने के लिए प्रफोर्मा भी भेजा है। जिसके हिसाब से कर्मचारियों के बारे में उनका ब्योरा सरकार को देना होगा। ग्रुप-सी के उन पदों के बारे में भी बताना होगा, जिन पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रमोट किया जाएगा। कर्मचारियों की सेवा अवधि, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, पे-स्केल के अलावा सभी प्रकार की जानकारी देनी होगी। साथ ही, विभाग प्रमुख को संबंधित कर्मचारी के बारे में टिप्प्णी भी करनी होगी।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजी जाएगी डिमांड

खाली पदों को भरने के लिए डिमांड हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजी जाएगी। ग्रुप-सी के लिए सीईटी (कॉमन पात्रता परीक्षा) के लिए आयोग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर चुका है। 13 लाख 48 हजार से अधिक युवाओं ने ग्रुप-सी के सीईटी एग्जाम के लिए आवेदन किया है। यह परीक्षा जुलाई में होने की उम्मीद है। इसके बाद ग्रुप-डी के लिए होने वाली सीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी।

गुरुद्वारा आयोग ने भेजी डिमांड

हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग ने भी विभिन्न 13 पदों की डिमांड भेजी है। आयोग के ओएसडी की ओर से इस संदर्भ में मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सभी विभाग प्रमुखों और बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखा है। विभागों व बोर्ड-निगमों से जुड़े कर्मचारी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये नियुक्तियां प्रतिनियुक्ति पर होंगी। इनमें रीडर, निजी सचिव, सहायक, स्टेनो टाइपिस्ट, क्लर्क, डॉटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, चपरासी आदि के पद शामिल हैं।हरियाणा में कार्यरत ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सिविल सर्विस के अधिकारियों के पास भी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में प्रतिनियुक्ति पर जाने का मौका है। भेजी डिमांड के बारे में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को अगवत करवाया है। इनमें एडवाइजर (लॉ), ज्वाइंट डायरेक्टर (लॉ), ज्वाइंट डायरेक्टर (एफए), ज्वाइंट डायरेक्टर (आईटी), असिस्टेंड डायरेक्टर (सीएस), पीपीएस, ऑफिस मैनेजर आदि के पद शामिल हैं।