'धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए SC जिम्मेदार': BJP सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट पर उठाए गंभीर सवाल; कांग्रेस ने किया पलटवार 

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'देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए SC जिम्मेदार': BJP सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट पर उठाए गंभीर सवाल; कांग्रेस ने किया पलटवार।
Nishikant Dubey on SC: झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने देश में धार्मिक तनाव पैदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया है। शनिवार (19 अप्रैल) को कहा, कोर्ट सीमा से बाहर जा रहा है।

Nishikant Dubey on SC: सुप्रीम कोर्ट के विधेयकों से जुड़े एक फैसले पर तकरार बढ़ती जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कोर्ट के इस निर्णय पर ऐतराज जताया है। कहा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कैसे निर्देशित कर सकते हैं। कांग्रेस ने इसे CJI का अपमान बताया है।

झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार (19 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या आप कानून बनाने वाली संसद को भी निर्देश देंगे। सांसद ने देश में गृह युद्ध के लिए सीजेआई संजीव खन्ना को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा, देश में धार्मिक तनाव पैदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है।

तमिलनाडु से जुड़े मुद्दे पर टिप्पणी

  • दरअसल, मामला तमिलनाडु सरकार और वहां के गवर्नर के बीच जारी टकराव का है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक आदेश दिया था। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर इन लंबित बिलों पर फैसला लेना चाहिए।
  • सांसद निशिकांत दुबे इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। कहा, कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर किसी को सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो संसद-विधानसभा बंद कर देनी चाहिए।

सांसद दिनेश शर्मा ने किया बचाव
यूपी से बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने निशिकांत दुबे का बचाव किया। कहा, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट वर्णन किया है। इसके अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा को कोई निर्देशित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं। उन्हें भी कोई चुनौती नहीं दे सकता।

कांग्रेस का पलटवार
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने निशिकांत दुबे के बयान पर पलटवार किया है। कहा, वे सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब से यह कहा है कि कोई भी कानून बने, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ न हो। कोई कानून यदि संविधान के खिलाफ है तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। तभी से सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है।

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